पटना , फरवरी 21 -- बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहा है कि 31 मार्च तक जनता के हित में विभागीय लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जायेगा।
श्री सिन्हा ने आज कार्यालय कक्ष में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्व कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति करें, उनके सम्मान के साथ-साथ पूर्व में हुए समझौते के बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उनकी आवश्यक मांगों यथा ग्रेड पे समेत आवश्यक सुविधाओं में बढ़ोत्तरी आवश्यक है। उसे सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि अभी 31 मार्च तक परिमार्जन के 40 लाख आवेदनों का निपटारा कराना सरकार की पहली प्राथमिकता में है। इससे फार्मर रजिस्ट्रेशन समेत भूमि सर्वेक्षण में मदद मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने अंचलाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए कि वे 31 मार्च तक विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों को भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। सरकार उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो अच्छा काम करेंगे उनको हतोत्साहित नहीं किया जाएगा। अंचलाधिकारियों के डीसीएलआर में पदोन्नति की संचिका मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक भेजी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी 101 डीसीएलआर के साथ प्रधान सचिव सीके अनिल ने आज बैठक की है। बैठक में डीसीएलआर न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इससे लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी। इसके लिए न्यायालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आवश्यक किताबों के लिए 50-50 हजार रुपये सभी डीसीएलआर न्यायालय को उपलब्ध कराया गया है।उन्होंने कहा कि इससे लंबित और पुराने मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी तथा आम लोगों को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
श्री सिन्हा ने बताया कि सुपौल सदर के पूर्व अंचलाधिकारी प्रिंस राज के फर्जी प्रमाण पत्र के मामले पर सख्त कार्रवाई की गई है।उन्होंने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी लेने की शिकायत वाले सभी मामलों की तेज गति से जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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