पटना , मई 11 -- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित करना होगा और यदि संबंधित पदाधिकारी समय-सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे स्वतः 31वें दिन निलंबित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में सहयोग हेल्पलाइन नंबर-1100, सहयोग पोर्टल एवं रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 'सबका सम्मान, जीवन आसान' निश्चय के तहत राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू कर रही है। इसके तहत प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहयोग शिविरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी लोगों की समस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित करेंगे।
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