पटना , नवंबर 09 -- ाज्य में मौजूद सभी 25 जनजातीय आवासीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की दक्षता का आकलन किया जाएगा, जिससे उन्हें पढ़ाई में आ रही समस्या और उनकी शैक्षणिक स्तर की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। बिहार की सम्राट सरकार ने इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पर खासतौर से ध्यान दे रखा है। इन बच्चों के स्कूलों में उनकी पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं, इसका मूल्यांकन सरकार करवा रही है। इसका उद्देश्य बच्चों की सीखने की क्षमता, उनकी शैक्षणिक कमजोरियों और जरूरतों की पहचान कर शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। इसे लेकर बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के संयुक्त तत्वावधान में 03 से 07 नवंबर 2026 तक महेंद्रू स्थित एससीईआरटी परिसर में पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता के आकलन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया।
शोध के तहत जनजातीय आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की बुनियादी शैक्षणिक क्षमताओं का आकलन किया जाएगा। इसमें बच्चों की पठन क्षमता, लेखन कौशल, गणितीय समझ और भाषाई दक्षता को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके लिए वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित मूल्यांकन पद्धति विकसित करने पर काम किया गया, जिससे विद्यार्थियों के वास्तविक शैक्षणिक स्तर का पता लगाया जा सके।
इस पहल में जनजातीय विद्यार्थियों की मातृभाषा, स्थानीय संस्कृति और सामाजिक परिवेश को भी शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। बहुभाषी शिक्षा पद्धति के माध्यम से बच्चों को उनकी परिचित भाषा और परिवेश में सीखने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को विषयों को समझने में आसानी होगी और उनकी सीखने की क्षमता को विकसित करने में मदद मिलेगी।
पांच दिवसीय कार्यशाला में शिक्षा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान शोध की कार्ययोजना, विद्यार्थियों की दक्षता मापने के तरीके और मूल्यांकन के लिए आवश्यक उपकरण विकसित करने पर विचार-विमर्श किया गया।
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