मुंबई , सितंबर 29 -- विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत ने मंगलवार को पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को ज़मानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश चकोर श्रीकृष्ण भोसले ने गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी कृत्य के आरोपों से जुड़े सबूतों और सरकारी पक्ष के दावों की जांच करने के बाद श्री वाजे की ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर कर ली।
अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि ज़मानत पर विचार करते समय सरकारी पक्ष के मामले की खूबियों की जांच करना ज़रूरी था। अदालत ने खास तौर पर यूएपीए की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य के आरोप पर विचार किया और पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई पर्याप्त सबूत नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इस घटना का मकसद भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालना था। अदालत ने यह भी गौर किया कि जांच के दौरान अंबानी परिवार के किसी भी सदस्य से पूछताछ नहीं की गयी थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण में मामले का आकलन करने का तरीका ज़मानत तय करने के चरण से अलग होता है। आरोप तय करते समय सरकारी पक्ष के सबूतों की खूबियों का विस्तृत आकलन किये बिना उनकी जांच की जाती है। ज़मानत के चरण में हालांकि उपलब्ध सबूतों की अधिक बारीकी से जांच की जा सकती है। अदालत ने कहा कि श्री वाजे की ज़मानत अर्ज़ी पर फैसला करते समय उसने उपलब्ध सबूतों पर विचार किया था।
अदालत ने श्री मनसुख हिरेन की मौत के बारे में माना कि उनकी हत्या हुई थी लेकिन कहा कि फिलहाल इस हत्या को सीधे तौर पर आतंकवादी कृत्य का नतीजा मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि इसी मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।
विशेष अदालत ने श्री वाज़े को एक लाख रुपये के निजी मुचलका और उतनी ही रकम की गारंटर (जमानती) द्वारा दी गयी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कई कड़ी शर्तें भी हालांकि लगायी गयी। श्री वाज़े को अपना पासपोर्ट एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया गया है और जब तक अहम गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते, तब तक उन्हें मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में घुसने से रोक दिया गया है।
श्री वाज़े को अपने मौजूदा घर का पता और चालू मोबाइल नंबर भी देने का निर्देश दिया गया है। उन्हें हर रविवार को स्थानीय थाने में हाज़िरी लगानी होगी और वे किसी भी गवाह या गवाह के रिश्तेदारों से सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क नहीं कर सकते। अदालत ने चेतावनी दी है कि ज़मानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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