रांची , दिसंबर 23 -- झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला।
श्री बाउरी ने कहा कि यह सरकार जल, जंगल, जमीन और झारखंडवासियों की बात कर सत्ता में आई थी, लेकिन आज राज्य के अनुसूचित जाति (एससी) समाज की स्थिति बेहद दयनीय है। हालात इतने खराब हैं कि सरकार के एक मंत्री ने भी एससी समाज की स्थिति सुधारने को लेकर सरकार को लिखित आग्रह किया है।
अमर कुमार बाउरी ने कहा कि झारखंड में हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जबकि एससी बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में करीब 50 लाख एससी आबादी को आज तक उनका हक और अधिकार नहीं दिया गया। सरकार की योजनाओं में एससी समाज कहीं नजर नहीं आता और आज तक एक भी एससी छात्र को विदेश में पढ़ाई के लिए नहीं भेजा गया।
नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय के माध्यम से चुनाव होना तय है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की मांग भी अदालत के जरिये की गई थी, लेकिन सरकार ने 2022 की जनगणना के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया, जिससे एससी समाज को नुकसान हुआ है। उन्होंने रांची नगर निगम का उदाहरण देते हुए कहा कि कुल वार्डों में केवल दो वार्डों में ही एससी को आरक्षण मिला, जो बेहद चिंताजनक है।
श्री बाउरी ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक कारणों से एक वर्ग को दबाने का काम कर रही है और अलग-अलग नगर निगमों में अलग-अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। सरकार न्यायालय के दबाव में आनन-फानन में चुनाव की तैयारी कर रही है।
श्री बाउरी ने मांग की कि हेमंत सोरेन सरकार नगर निगम चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करे, ताकि सभी वर्गों को न्याय मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार अपनी कमियों को दूर नहीं करती है तो आने वाले समय में दलित समाज बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक बाल आयोग, महिला आयोग, एससी आयोग और सूचना आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों का गठन नहीं किया है, जो संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन है।
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