शिमला , जुलाई 05 -- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए 'राज्य नवाचार नीति' को मंजूरी देते हुए नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो करोड़ रुपये का 'राज्य नवाचार कोष' बनाया है।
मुख्यमंत्री ने इस नीति के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह हिमाचल प्रदेश को नवाचार के एक उभरते हुए केंद्र के तौर पर विकसित करेगा। इसके लिए छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और स्टार्टअप्स के ऐसे नवाचारी विचारों को व्यावहारिक, प्रौद्योगिकी आधारित और बाजार के लिए तैयार समाधान के तौर पर सशक्त बनाया जाएगा।
सरकार ने इसे लागू करने के लिए कुल 2 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'राज्य नवाचार कोष कार्यान्वयन दिशा-निर्देश (2026-2028)' को मंजूरी दी है।
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