शिमला , नवंबर 10 -- हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार सीबीएसई से संबद्ध नये स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों की भर्ती करेगी।
शिक्षा विभाग की एक बैठक में श्री ठाकुर ने बताया कि ये स्कूल शैक्षणिक सत्र 2027-28 से काम करना शुरू कर देंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं। सरकार प्रशिक्षकों के 19 पदों और सहायक प्रोफेसरों के 374 पदों को भी भरेगी।
उन्होंने बताया कि लगभग 9,287 मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटे गए हैं। सरकार ने छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को आसान बनाने के उद्देश्य से 'डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना' शुरू की है। छात्रों के अनुकूल प्रावधान लागू किये जाने के बाद इस योजना के तहत आवेदन करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने प्रावधानों में और सुधार करेगी ताकि अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में शिक्षकों की नियमित भर्ती की जायेगी। सरकारी छात्रावासों में जरूरी पदों सहित सभी खाली पदों को जल्द से जल्द आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जायेगा। विभाग उन क्षेत्रों में 'भोटी' भाषा के शिक्षकों की भी नियुक्ति करेगा जहां इस भाषा का मुख्य रूप से उपयोग होता है, ताकि इसे संरक्षित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि आदिवासी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किये जायेंगे। इन क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन का अग्रिम भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में सात जगहों पर केंद्रीय विद्यालय खोले जायेंगे। संबंधित उपायुक्तों को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये जायेंगे, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुए शिक्षण संस्थानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए आपदा के बाद की ज़रूरतों का आकलन (पीडीएनए) के तहत जारी धन का जल्द से जल्द उपयोग सुनिश्चित किया जाये, ताकि पढ़ाई-लिखाई का काम बाधित न हो।
बैठक में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अंतर्गत व्याख्याता के पदों को भरने के लिए 5 प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती (एलडीआर) कोटे के तहत परीक्षाओं में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। एलडीआर कोटे के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) को एक और मौका दिया जाएगा।
श्री ठाकुर ने कहा कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों-जिनमें टीजीटी, पीजीटी, शारीरिक शिक्षा शिक्षक और ड्राइंग मास्टर की प्रोन्नति के मामलों में भी तेजी लायी जायेगी। कानूनी मामलों को समय पर निपटाने के लिए विभाग उप महाधिवक्ता के पदों को मंजूरी देगा। उन्होंने घोषणा की कि छात्रों की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास में मदद के लिए कॉलेज शिक्षा हेतु एक 'कॉर्पस फंड' बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को निर्देश दिया गया है कि वे कंप्यूटर शिक्षकों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का योगदान तय समय-सीमा के भीतर उनके संबंधित खातों में नियमित रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें।
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