शिमला , जुलाई 03 -- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (एचपीएसएफडीसीएल) के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही, 21,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस भुगतान को भी मंजूरी दी गयी है।
निगम के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने उन दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने की भी मंजूरी दी, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार पिछले चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में 240 दिनों की सेवा पूरी की है। निदेशक मंडल ने राज्य की नीति के अनुसार अनुबंध पर काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी भी दी। इसके साथ ही, राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप, 1 अप्रैल, 2026 से विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिदिन करने को मंजूरी दी गई।
निगम के कामकाज की समीक्षा करते हुए श्री सुक्खू ने बिलासपुर में रेजिन एंड तारपीन (आर एंड टी) कारखाने के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई भारी वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया।
निदेशक मंडल ने इस बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित होकर उत्पादकता और राजस्व सृजन को और बढ़ाने के लिए नाहन स्थित आर एंड टी कारखाने का आधुनिकीकरण करने का भी निर्णय लिया।
निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में प्रबंध निदेशक के प्रयासों की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और निगम की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नए और रचनात्मक उपाय अपनाना जारी रखने के निर्देश दिये।
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