शिमला , जनवरी 20 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत राज्य में सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों के पहले विशेष कैडर के निर्माण को अधिसूचित किया है।
यह निर्णय 130 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई संबद्ध 'स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस' योजना के औपचारिक कार्यान्वयन का प्रतीक है।
स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों के लिए सब-कैडर के शिक्षकों के निर्माण की नयी उप-योजना के तहत 100 सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों की 560 शिक्षण पदों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये पद मौजूदा राज्य कैडर से अलग भरे जायेंगे। इससे पहली बार विशेष सीबीएसई शिक्षण संरचना की स्थापना होगी।
इन पदों में मनोविज्ञान में लेक्चरर (नये विद्यालय) 97, ललित कला में 93, समाजशास्त्र में 77, संगीत और वाद्य यंत्र में 76, अंग्रेजी में 69, संस्कृत में 64, भूगोल में 51, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेज में आठ, अर्थशास्त्र में एक और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के 24 पद शामिल हैं। इससे कुल पदों की संख्या 560 हो जाती है। इन नियुक्तियों के कारण मूल कैडर में उत्पन्न होने वाले रिक्त पदों को कार्य प्रशिक्षु के रूप में सीधी भर्ती से भरा जायेगा। इसके अलावा सरकार ने सभी 130 सीबीएसई विद्यालयों में एक-एक विशेष शिक्षक पद के साथ-साथ प्रत्येक विद्यालय में एक चौकीदार और एक सफाइकर्मी पद के सृजन की भी मंजूरी दी है, जिन्हें प्रत्यक्ष भर्ती से कार्य प्रशिक्षुओं से भरा जायेगा।
अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से 400 अंग्रेजी शिक्षकों और 400 गणित शिक्षकों को संविदात्मक आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान भी है। इन शिक्षकों को एक वर्ष में दस महीनों के लिए 30,000 रुपये के निश्चित मासिक मानदेय पर पांच साल के लिए नियुक्त किया जायेगा। वे एक विशेष रूप से तैयार किये गये पाठ्यक्रम को पढ़ायेंगे। इसका उद्देश्य नियमित पाठ्यक्रम से इतर सीखने के परिणामों में सुधार करना है। ये शिक्षक पांच वर्षों के लिए प्रति माह 30,000 रुपये के निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर प्रति वर्ष दस महीनों के लिए नियुक्त किये जायेंगे, जो नियमित पाठ्यक्रम से परे सीखने के परिणामों में सुधार के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। इसके अलावा योग शिक्षकों, परामर्शदाता-सह-कल्याण शिक्षकों, खानपान पर्यवेक्षकों और आया की सेवाओं को आउटसोर्स पर नियुक्त किया जाएगा, जबकि 390 अंशकालिक बहु-कार्य कार्यकर्ता रखे जाएंगे।
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