नैनीताल , अक्टूबर 02 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के खानपुर विधायक के आवास पर हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में दायर आपराधिक प्रकरण को जनहित याचिका (पीआईएल) में तब्दील करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने कहा कि घटना कानून-व्यवस्था के गंभीर रूप से प्रभावित होने का मामला है और इससे सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति को खतरा पैदा हुआ है।
मामला 26 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्थान पर दो अलग-अलग राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़े प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच हुई गोलीबारी से जुड़ा है। एकलपीठ ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में आपराधिक याचिका दायर कर ली थी।
न्यायालय ने प्रारंभिक नोटिस के जवाब में राज्य के अधिकारियों की ओर से दाखिल शपथपत्रों का अवलोकन किया। इनमें कई लोगों के इस टकराव में शामिल होने की बात सामने आई है।
न्यायालय ने घटना की गंभीरता और व्यापक जनहित को देखते हुए इस मामले को पीआईएल में परिवर्तित करने का निर्देश दिया है। यही नहीं न्यायालय ने रजिस्ट्री को मामले को पीआईएल के रूप में पंजीकृत कर पूरा रिकॉर्ड जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने वाली उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। यह प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के अधीन रहेगी।
उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष गर्ग को न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र अधिवक्ता नियुक्त किया है। रजिस्ट्री को राज्य के अधिकारियों की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट समेत पूरी पेपर बुक एक सप्ताह के भीतर उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने इस प्रकरण में विगत 30 अक्टूबर को सुनवाई की लेकिन आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 25-26 जनवरी को खानपुर विधायक उमेश कुमार के आवास और कैंप कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग और हंगामा की घटना सामने आयी थी। सोशल मीडिया पर यह घटना काफी वायरल हुई थी और चर्चा का विषय बनी थी।
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