नैनीताल , मार्च 15 -- उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में जिला प्रशासन ने पुनर्वास की प्रक्रिया तेज कर दी है।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 20 से 31 मार्च तक छह स्थानों पर शिविर लगाकर अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास की कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया गया।
बैठक में बताया गया कि रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा और मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा में पुनर्वास से संबंधित शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन के अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में लगभग 5300 से अधिक परिवार प्रभावित हैं। प्रयास किया जाएगा कि सभी पात्र परिवारों तक पहुंचकर उन्हें योजना की जानकारी दी जाए और आवेदन भरवाए जाएं ताकि 31 मार्च तक पूरी प्रक्रिया कर उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी तथा पात्रता की जांच पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और न्यायालय के आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।
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