पटना , मई 20 -- ाज्य में संचालित सभी पंचायत सरकार भवनों में जनोपयोगी सुविधाओं बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरटीपीएस केंद्र, पुस्तकालय, सुधा होल डे मिल्क पार्लर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही बायोमेट्रिक मशीन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एवं स्थापित सोलर पैनल की नियमित समीक्षा भी होगी। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बुधवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं । इस दौरान सभी जिलों के उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
बैठक में बताया गया कि राज्य की पंचायतों में अब तक कुल 11 लाख 7 हजार 707 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। 9 जिलों- औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, लखीसराय व बक्सर में काम पूरा हो गया है।
बैठक में भारत सरकार के सीपीग्रामस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निवारण की भी समीक्षा की गई।
सचिव ने नामित शिकायत निवारण पदाधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल पर लॉगिन करने और विभाग के जन शिकायत कोषांग द्वारा जिलों को प्रेषित शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए ससमय प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त 6वीं राज्य वित्त आयोग एवं 15वीं वित्त आयोग की ओर से संपोषित योजनाओं, स्वास्थ्य उप-केंद्र निर्माण, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों व लंबित न्यायिक वादों की भी समीक्षा हुई।
समीक्षात्मक बैठक में निदेशक नवीन कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. आदित्य प्रकाश सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे।
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