चंडीगढ़ , अप्रैल 06 -- हरियाणा सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ने राज्यभर की अदालतों में ई-समन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किये हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार, विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत सभी न्यायालयों तथा राजस्व न्यायालयों में समन जारी करने और उनकी तामील के लिए ई-समन प्रणाली का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य मामलों के निपटान में तेजी लाना और पारंपरिक प्रक्रिया में आने वाली देरी को समाप्त करना है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यायालयों और संबंधित अधिकारियों को इस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि समन की तामील और वितरण पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ही किया जाये।
सरकार का मानना है कि ई-समन प्रणाली के लागू होने से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
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