पंचकूला , जुलाई 28 -- हरियाणा सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्टों और विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) से जुड़े मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में एसएएस कैडर के लेखा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां नोडल अधिकारी नामित कर उनकी सूची वित्त विभाग को उपलब्ध कराएं।
आदेश के अनुसार, नोडल अधिकारी कैग की रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पीएसी) तथा लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) से संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) और कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) समय पर भेजने की जिम्मेदारी निभाएंगे।
अगर किसी विभाग में एक से अधिक एसएएस कैडर अधिकारी कार्यरत हैं तो वरिष्ठतम अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। विभागों को नाम, पद, मोबाइल नंबर और ई-मेल सहित पूरी जानकारी सात दिन के भीतर वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इसे विधानसभा की पीएसी शाखा को उपलब्ध कराया जा सके।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और ऑडिट एवं विधानसभा समितियों से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
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