चंडीगढ़ , जुलाई 22 -- हरियाणा सरकार ने मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले सभी पात्र बच्चों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। साथ ही शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल गतिविधियों, कानूनी सहायता और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने पर भी सहमति बनी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत सभी बाल देखभाल संस्थानों में प्रत्येक तीन माह में विशेष स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल जांच रिपोर्ट समय पर तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि विशेष जरूरत वाले बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
समिति ने पुलिस द्वारा गैर-दावेदार प्रमाण पत्र (एनसीसी) समय पर जारी करने, मिशन वात्सल्य पोर्टल पर बच्चों से संबंधित जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने और गोद लेने की प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया। बच्चों के पुनर्वास को मजबूत करने के लिए निगरानी गृहों और विशेष गृहों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने तथा कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। सीसीटीवी मरम्मत और सिलाई जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण पहले से संचालित किए जा रहे हैं।
बैठक में बाल देखभाल संस्थानों में मनोवैज्ञानिकों की तैनाती विशेष किशोर पुलिस इकाइयों को सशक्त बनाने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और हिसार में विकसित किए जा रहे एकीकृत बाल देखभाल परिसर की प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही पीओसीएसओ मामलों की निगरानी और बच्चों को समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 22 बाल कल्याण समितियां, 22 किशोर न्याय बोर्ड, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 56 बाल देखभाल संस्थान तथा कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए सात संस्थान संचालित हैं। जून 2026 तक मिशन वात्सल्य और पीओसीएसओ अधिनियम के तहत 641 जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे 37,136 बच्चों को लाभ मिला है।
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