चंडीगढ़ , जून 26 -- हरियाणा सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एलटीसी (लीव ट्रैवल कंसेशन) मामलों में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब एलटीसी ब्लॉक ईयर में हुई त्रुटियों के सुधार के लिए विभागों को मुख्यालय की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा।
ट्रेजरी एवं अकाउंट्स विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को ई-बिलिंग सिस्टम में सीधे संशोधन करने का अधिकार दे दिया है। इससे गलत ब्लॉक ईयर दर्ज होने के कारण लंबित पड़े एलटीसी दावों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।
वित्त विभाग के अनुसार, मुख्यालय को एलटीसी ब्लॉक ईयर संशोधन के बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे थे, जिनमें सबसे अधिक मामले शिक्षा विभाग से संबंधित थे। कई आवेदन अधूरी जानकारी और निर्धारित प्रक्रिया के बिना भेजे जाने से निपटान में देरी हो रही थी।
नये आदेश के तहत विभागाध्यक्ष स्वयं मामलों की जांच कर सरकारी नियमों के अनुसार ई-बिलिंग सिस्टम में आवश्यक संशोधन करेंगे। यह सुविधा केवल उन मामलों पर लागू होगी, जहां गलत एलटीसी ब्लॉक ईयर दर्ज होने के कारण अगला एलटीसी बिल जनरेट नहीं हो पा रहा है। विभागाध्यक्षों को प्रत्येक मामले का सत्यापन कर ही संशोधन करने के निर्देश दिये गये हैं।
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