भोपाल , अक्टूबर 08 -- मध्यप्रदेश में पटवारियों के विरोध के बीच मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कलेक्टरों को स्वामित्व योजना का काम सात दिन में कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पटवारियों से काम नहीं कराने वाले संबंधित कलेक्टरों को भोपाल बुलाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों को निर्देश देते हुए श्री बर्णवाल ने कहा कि पटवारियों और तहसीलदारों से काम कराना कलेक्टरों की जिम्मेदारी है। उन्होंने पहले पटवारियों को समझाकर काम कराने और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जो कार्रवाई करना हो करें, लेकिन काम होना चाहिए। ऐसे तहसीलदारों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए जो पटवारियों से काम नहीं करा पा रहे हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना का काम तीन सप्ताह से प्रभावित है और यह स्थिति ठीक नहीं है। पटवारी का काम पटवारी ही करेगा तथा राजस्व से जुड़े भूमि संबंधी कार्य दूसरे कर्मचारियों से नहीं कराए जा सकते। उन्होंने कहा कि सरकार पटवारियों के प्रति नरम रुख अपना रही है और उनकी मांगों पर पांच मंत्रियों की समिति के साथ बातचीत भी कराई गई तथा उनकी इच्छा के अनुरूप परिपत्र जारी किया गया, इसके बावजूद काम नहीं किया जा रहा है।
श्री बर्णवाल ने कहा कि पटवारियों को सरकार सुरक्षा और संरक्षण देती है, लेकिन सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जिलों में सख्ती करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर कलेक्टरों पर कार्रवाई की स्थिति बनेगी।
इस बीच स्वामित्व योजना में काम बंद करने तथा बर्खास्तगी और निलंबन के विरोध में आंदोलन कर रहे पटवारियों की प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को पटवारियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण आगे की बैठक टल गई।
पटवारी स्वामित्व योजना में निष्पादक की भूमिका दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह जिम्मेदारी उनके मूल कार्य और अधिकार क्षेत्र से अलग है। योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड और अधिकार अभिलेख तैयार किए जाते हैं, जिसमें भूमि की मैपिंग और सत्यापन जैसे राजस्व संबंधी कार्य शामिल हैं।
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