चंडीगढ़ , अप्रैल 13 -- हरियाणा के नगर निगमों, नगर परिषदों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थानीय निकाय अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव पारित किये जाएंगे। इन प्रस्तावों को आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा, ताकि संबंधित नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
इस संबंध में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि स्थानीय निकायों की भागीदारी से शासन व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रस्तावों के माध्यम से जमीनी स्तर की आवश्यकताओं और सुझावों को उच्च स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे नीति निर्माण अधिक समावेशी और व्यावहारिक बन सकेगा।
बैठक में अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। साथ ही, स्थानीय संस्थाओं को निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलेगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया, भाजपा की राज्य महासचिव डॉ अर्चना गुप्ता, स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
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