चेन्नई , मार्च 13 -- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगेनेक्कल संयुक्त जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण और 7,590 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 10 नयी बहु-ग्राम योजनाओं के लिए मंजूरी मांगी है।
इनका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के लिए निरंतर और भेदभाव रहित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही उन्होंने इस परियोजना के लिए केंद्र के हिस्से के 3,112 करोड़ रुपये के बकाया फंड को जारी करने का भी आग्रह किया है।
श्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी को लिखे एक अर्ध-सरकारी पत्र में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन को विस्तार देने के हालिया फैसले का हवाला दिया। उन्होंने अनुरोध किया कि होगेनेक्कल परियोजना के लिए सहमति और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ताकि राज्य जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ ऋण समझौते को आगे बढ़ा सके। उन्होंने डिंडीगुल, नामक्कल, तिरुचिरापल्ली, करूर, तिरुवल्लुर, पुदुकोट्टई, मयिलादुथुरै, तेनकासी, थूथुकुडी, तिरुपुर और इरोड जैसे जिलों को कवर करने वाली 10 नयी योजनाओं के लिए भी केंद्र की सहमति मांगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, "इनकी जरूरतों को देखते हुए, मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु के ग्रामीण आवासों में पूर्ण कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इन नई योजनाओं को मंजूरी दी जाए।" उन्होंने विश्वास जताया कि केन्द्र सरकार तमिलनाडु की ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में अपना निरंतर सहयोग देगी।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार राज्य के सभी हिस्सों में सुरक्षित और सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराने में हमेशा आगे रही है और जल जीवन मिशन के तहत अपने 1.25 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 1.12 करोड़ घरों (90 प्रतिशत) में नल कनेक्शन प्रदान कर महत्वपूर्ण प्रगति की है। मिशन के बजट को बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले चरण में राज्य ने 18,123 करोड़ रुपये की लागत से कई योजनाएं अपने नियंत्रण में ली थींं।
उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष अंतिम चरण में हैं।केंद्र सरकार द्वारा अब तक केवल 5,914 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं, जबकि 3,112 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। साल 2024-25 के लिए आवंटित 2,434 करोड़ रुपये में से केवल 732 करोड़ रुपये ही मिले हैं और सितंबर 2024 के बाद से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यों की प्रगति बनाए रखने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहले ही अपने संसाधनों से 2,550 करोड़ रुपये का अग्रिम धन जारी कर लिया है।
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