नयी दिल्ली , अक्टूबर 11 -- केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह विशेष रूप से स्कूलों में वित्तीय लेन-देन से संबंधित प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके स्कूली शिक्षा को सुगम बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को अपनाने को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दे रहा है।
मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विधायी, नीतिगत और संस्थागत सुधारों के माध्यम से स्कूली शिक्षा को सुगम बनाने के लिए कई पहलें की गयी हैं।
शनिवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों को उपरोक्त मुद्दों पर पत्र लिखा है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभाग ने यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की बढ़ती और महत्वपूर्ण पहुंच का लाभ उठाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकायों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति को ऐसे तंत्रों का पता लगाने और उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो स्कूलों को सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल माध्यमों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क एकत्र करने में सक्षम बनायें।
पत्र में कहा गया है कि स्कूल फीस आदि के लिए डिजिटल भुगतान से सुविधा और पादर्शिता बढ़ेगी और यह सरकार के डिजिटल परिवर्तन के व्यापक लक्ष्य के साथ जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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