सुलतानपुर , मई 29 -- उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा करते हुए बैंक अधिकारियों को लंबित ऋण प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्यमियों एवं व्यापारियों के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आयोजित जिला उद्योग बन्धु की बैठक में जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा की। समीक्षा में किसी भी विभाग का प्रकरण समय सीमा के बाद लंबित नहीं पाया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि विभिन्न विभागों की ऋण योजनाओं से जुड़े स्वीकृत एवं अस्वीकृत लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बैठक तक लंबित मामलों का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बिना वैध कारण किसी भी आवेदन को निरस्त न किया जाए।
जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा को निर्देशित किया कि बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए सभी बैंक समन्वयकों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। बैठक में शुभम बरनवाल की विद्युत समस्या पर चर्चा करते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं को कार्यवाही में शामिल करते हुए उपायुक्त वाणिज्य कर को अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर-सेटी, बैंक ऑफ बड़ौदा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि अगली बैठक में डीसी एनआरएलएम, परियोजना निदेशक डूडा और आर-सेटी के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए, ताकि महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
बैठक में बताया गया कि जनपद में 23 विभागों द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू के तहत विभिन्न विभागों की 90 इकाइयों ने उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया है। जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पर पीपीटी प्रस्तुतीकरण कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उपजिलाधिकारी सदर, उपायुक्त उद्योग, अधिशासी अभियंता विद्युत, नगर पालिका प्रतिनिधि, सहायक श्रमायुक्त, अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, यूपीएसआईडीए अयोध्या, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्यमी एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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