हल्द्वानी , मार्च 17 -- उत्तराखंड में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में उच्च्तम न्यायालय के निर्देश के बाद 30 हेक्टेयर भूमि में 4300 से अधिक परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाए जाने के निर्देश पर जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंगलवार को तैयारियां शुरू कर दी।
इसी क्रम में हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने आज आवास योजना के लिए क्षेत्र में फार्म बांटने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण शुरू किया, सिटी मजिस्ट्रेट ए पी वाजपेई ने बताया कि तीन दिन तक क्षेत्र में आवास योजना के फॉर्म बांटे जाएंगे और 21 मार्च से रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में छह जगहों पर कैंप लगाकर प्रभावित परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरवा जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को प्रेषित की जाएगी।
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