शिमला , अक्टूबर 04 -- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र से 'दूध प्रोत्साहन योजना' और माल ढुलाई सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया।
श्री सुक्खू ने दारलाघाट में आयोजित एक समारोह में दो निजी दुग्ध सहकारी समितियों, सोलन जिले के दारलाघाट की गौ अमृत समिति, पपलोता समिति और अमृत धारा समिति, तथा बिलासपुर जिले की कामधेनु समिति और केहलूर दूध समिति से जुड़े 8,000 पशुपालकों को जुलाई और अगस्त महीनों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 1.45 करोड़ रुपये वितरित किए। इसके अतिरिक्त इन दुग्ध सहकारी समितियों को तीन रुपये प्रति लीटर की दर से 1.59 करोड़ रुपये की परिवहन सब्सिडी प्रदान की गई, जो पहले 1.50 रुपये प्रति लीटर थी। इन पहलों से किसानों को प्रति वर्ष 18.24 करोड़ रुपये वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है और उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ हिमाचल प्रदेश दुग्ध महासंघ के माध्यम से गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने इस दिन को राज्य के पशुपालकों के लिए ऐतिहासिक बताया।
उन्होंने बताया कि दूध प्रोत्साहन योजना के तहत, निजी दुग्ध सहकारी समितियों में पंजीकृत और उन्हें दूध बेचने वाले किसानों को 3 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाएगी। एचपी एनआईसी द्वारा विकसित एक विशेष पोर्टल के माध्यम से किसानों को तत्काल एसएमएस सूचनाएं भी प्राप्त होंगी।
श्री सुक्खू ने कहा कि निजी सहकारी समितियों द्वारा एकत्रित दूध पर माल ढुलाई सब्सिडी 1.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जिससे हजारों किसानों को लाभ होगा। मिल्कफेड के माध्यम से दूध प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अधिकतम बिक्री के अवसर प्रदान करने के लिए, जून 2025 में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन का अभियान शुरू किया गया था और अब तक 320 दुग्ध सहकारी समितियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य पर्याप्त दूध उपलब्धता वाली त्येक ग्राम पंचायत में एक दुग्ध सहकारी समिति का गठन करना है।
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