भोपाल , जुलाई 27 -- भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने तथा लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बैठक में अपर कलेक्टर सुमित पांडे, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी, अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे एवं अपर कलेक्टर प्रकाश नायक ने सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों तथा विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, विभागीय समन्वय और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भानपुर केकड़िया क्षेत्र में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिकल सेल की पहचान, आनुवंशिक परामर्श, नियमित मॉनिटरिंग तथा जेनेटिक स्टेटस कार्ड वितरण सुनिश्चित करने के साथ जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों को जोड़कर "सिकल मित्र" तैयार करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, गैर-संचारी रोगों, सिकल सेल एनीमिया तथा मानसून जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्ययोजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए।
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित एवं निर्माणाधीन एकल एवं समूह जल प्रदाय योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने तथा हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण तथा मानसून के दौरान सुरक्षित पेयजल आपूर्ति एवं जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
अपर कलेक्टर सुमित पांडे ने सीएम हेल्पलाइन एवं गुड गवर्नेंस से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम और विभागीय अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा सीएम हेल्पलाइन के समय-सीमा से बाहर लंबित सभी प्रकरणों का एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित साप्ताहिक समीक्षा कर सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जिले के प्रदर्शन में निरंतर सुधार लाने के निर्देश भी दिए गए।
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