बेंगलुरु , अक्टूबर 31 -- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को अलेमारी (खानाबदोश) समुदाय को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और आश्वासन दिया कि राज्य उन्हें एक प्रतिशत आरक्षण देने का उपाय खोजेगी।
श्री सिद्दारमैया ने विधान सौध में अलेमारी महासंघ के प्रतिनिधियों से ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, कहा कि हमारी सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए एससीएसपी/टीएसपी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए समर्पित है और हर समुदाय को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार का किसी एक समुदाय को दूसरे में मिलाने या किसी भी समुदाय के साथ अन्याय करने का कोई इरादा नहीं है और हम इस मुद्दे का उचित समाधान निकालेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने आंतरिक आरक्षण को लागू करने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं और अब प्राथमिकता के आधार पर व्याप्त भ्रम को दूर करने की दिशा में काम कर रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नागमोहन दास की सिफारिश के अनुसार अलेमारी समुदाय को एक प्रतिशत आरक्षण देने, उनके कल्याण के लिए एक अलग विकास निगम बनाने और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित