रायपुर, अक्टूबर 12 -- छत्तीसगढ़ के नव रायपुर स्थित मंत्रालय में रविवार को आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा जिले को "उत्कृष्ट मॉडल जिला" बताया और अन्य कलेक्टरों को इससे प्रेरणा लेने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरबा में योजना का क्रियान्वयन प्रभावशाली रहा है और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने में जिले ने बेहतर समन्वय दिखाया है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर के कार्यों पर सवाल उठाए थे परंतु अब सरकार ने उनकी पीठ थपथपाई है।

कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले में विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा और कोरवा समुदायों को योजना से प्राथमिकता से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) की सहायता से योजना की प्रगति सुनिश्चित की गई है।

कलेक्टर ने जानकारी दी कि पीएम जनमन योजना के तहत बन रहे 700 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए कुल 60 हजार रुपए की राशि निर्धारित की गई है - जिसमें 45 हजार रुपए सरकारी सब्सिडी और 15 हजार रुपए डीएमएफ से प्रदान किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने सभी कलेक्टरों से कहा कि "पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुँचे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।" उन्होंने ग्रामीण हितग्राहियों के लिए बैंक फाइनेंस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी जिले में अनियमितता या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कलेक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जांजगीर जिले में किसानों के कम पंजीयन पर उन्होंने नाराज़गी जताई और निर्देश दिया कि जल्द से जल्द पंजीयन पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा - "धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होनी चाहिए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।"मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को एक माह के भीतर शत-प्रतिशत पंजीयन पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे।

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