बैतूल , अक्टूबर 02 -- जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास, आश्रम शालाओं और आवासीय विद्यालयों में लंबे समय से पदस्थ अधीक्षकों को लेकर नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब किसी भी संस्था में अधीक्षक या अधीक्षिका के पद पर सात वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ रहने की अनुमति नहीं होगी। सात वर्ष की अवधि पूरी कर चुके अधीक्षकों को हटाकर नए शिक्षकों को जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
विभागीय निर्देशों के अनुसार अधीक्षक का सामान्य कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष निर्धारित है। कार्य संतोषजनक होने पर इसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बावजूद जिन अधीक्षकों की पदस्थापना सात वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उन्हें संबंधित पद से परिवर्तित किया जाएगा। ऐसे अधीक्षकों को किसी अन्य छात्रावास, आश्रम शाला या आवासीय विद्यालय में भी अधीक्षक का प्रभार नहीं दिया जाएगा।
आयुक्त जनजातीय कार्य तरुण राठी ने निर्देश दिए हैं कि सात वर्ष की अवधि पूरी कर चुके अधीक्षकों से 05 से 07 अक्टूबर तक ई-एचआरएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आवेदन करवाए जाएं। यदि संबंधित अधीक्षक इस अवधि में आवेदन नहीं करते हैं तो विभाग अपने स्तर से स्थानांतरण की कार्रवाई कर सकेगा।
दूसरे चरण में 12 से 14 अक्टूबर तक छात्रावास, आश्रम शालाओं और आवासीय विद्यालयों के रिक्त अधीक्षक पदों के लिए विभागीय शिक्षण संस्थाओं में पदस्थ शिक्षकों से ई-एचआरएमएस के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। पोर्टल पर रिक्त पदों के साथ छात्रावास का प्रकार भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें बालक-बालिका, कनिष्ठ-वरिष्ठ और महाविद्यालयीन छात्रावास का उल्लेख रहेगा।
विभाग ने पद के अनुसार शिक्षकों की पात्रता भी निर्धारित की है। कनिष्ठ छात्रावास के लिए प्राथमिक शिक्षक, आश्रम शाला और वरिष्ठ छात्रावास के लिए माध्यमिक शिक्षक तथा महाविद्यालयीन छात्रावास के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक स्तर के शिक्षकों के आवेदन मान्य होंगे।
निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी अधीक्षक के पास एक से अधिक संस्थाओं का प्रभार नहीं होना चाहिए। विभाग ने 'एक छात्रावास-एक अधीक्षक' व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कन्या छात्रावास और आश्रमों में केवल महिला अधीक्षक की पदस्थापना की जाएगी। अधीक्षकों के लिए छात्रावास या आश्रम परिसर में निवास करना भी अनिवार्य रहेगा।
जिन शिक्षकों के पास अधीक्षक का प्रभार है, लेकिन उनका वेतन किसी अन्य संस्था से आहरित हो रहा है, उन्हें तत्काल मूल संस्था में भेजा जाएगा। रिक्त होने वाले अधीक्षक पद का दायित्व कलेक्टर के अनुमोदन के बाद छात्रावास मुख्यालय की शाला के अन्य शिक्षक को दिया जा सकेगा। वहीं मुख्यालय बदले बिना पदस्थापना परिवर्तन के मामलों में कलेक्टर से अनुमोदित प्रस्ताव आयुक्त जनजातीय कार्य को शासन की स्थानांतरण नीति-2026 के तहत भेजा जाएगा।
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