नयी दिल्ली , दिसंबर 01 -- सरकार ने सोमवार को 41,455 करोड़ रुपये की शुद्ध अनुपूरक अनुदान मांगें लोकसभा में पेश की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के समक्ष मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहली अनुदान मांगें रखीं जिसमें कुल 72 अनुदान शामिल हैं। इसमें 1.32 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से अनुमति मांगी गयी है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालय और विभाग अपनी बचत या अतिरिक्त प्राप्तियों या वसूली के माध्यम से 90,812.17 करोड़ रुपये जुटाएंगे। इस प्रकार शुद्ध अनुपूरक अनुदान मांगें 41,455.39 करोड़ रुपये की हैं।
अनुपूरक अनुदान मांगें वित्त वर्ष के बीच में या कभी-कभी बाद में भी उन खर्चों के लिए रखी जाती हैं जो बजट के अतिरिक्त हो।
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