नयी दिल्ली , अक्टूबर 14 -- सरकार ने प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो गन्ना किसानों की चिंताओं के समाधान सुझाने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएगी। श्री रमेश चंद नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसान प्रतिनिधियों की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है।

इस समिति में कृषि आयुक्त , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव (चीनी) और संयुक्त सचिव (विधिक माप विज्ञान) शामिल होंगे। समिति अपने निष्कर्षों और विशिष्ट सिफारिशों वाली रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी, ताकि सक्षम प्राधिकारी उस पर विचार कर सके।

समिति खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ना किसानों को मिलने वाले लाभकारी प्रतिफल में वृद्धि की मांग की जांच करेगी। इसके साथ ही, यह समिति चीनी उत्पादन की लागत, बाजार से प्राप्त होने वाली आय और चीनी मिलों की वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए चीनी के एक्स-मिल न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) में संशोधन की मांग पर भी विचार करेगी।

समिति चीनी रिकवरी की जांच और रिपोर्टिंग की व्यवस्थाओं और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने की वर्तमान प्रथाओं की समीक्षा करेगी। इसमें माप उपकरणों के अंशांकन, निरीक्षण और सत्यापन की व्यवस्थाओं की पर्याप्तता का आकलन शामिल होगा। यह यांत्रिक तरीके से काटे गए गन्ने के वजन में कटौती से संबंधित मौजूदा प्रथाओं की भी जांच करेगी और इसका आकलन करेगी कि यांत्रिक कटाई के कारण वास्तव में कोई नुकसान होता है या नहीं ।

समिति चीनी उद्योग में वर्तमान प्रथाओं के कारण किसानों को देय गन्ना मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखेगी। समिति आवश्यक समझे जाने पर अन्य संबंधित विषयों पर भी विचार कर सकती है।

विज्ञप्ति के अनुसार रमेश चंद समिति सभी संबंधित हितधारकों से परामर्श करेगी। इनमें किसान प्रतिनिधि, चीनी मिल संघ, राज्य सरकारें तथा अन्य विशेषज्ञ और संगठन शामिल होंगे, जिनसे परामर्श करना समिति आवश्यक समझेगी।

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