पटना , नवंबर 09 -- बिहार के सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के परिसर में अब आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे और इनके निर्माण पर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)(वीबी-जीरामजी) योजना के तहत राशि खर्च की जाएगी।
राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी भवनों के लिए पर्याप्त और विवादरहित जमीन उपलब्ध नहीं होने वाले क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों के परिसर की खाली जमीन को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों को संयुक्त निर्देश जारी किये हैं। निर्देश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए समुदाय या अन्य स्थानों पर पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित पोषक क्षेत्र के सरकारी विद्यालय परिसर में उपलब्ध जमीन पर वीबी-जीरामजी योजना के तहत भवन का निर्माण कराया जाएगा।
निर्देश में विशेष परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। यदि विद्यालय परिसर के भूतल पर भी निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होगी, तो तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं से भवन की मजबूती एवं सुरक्षा की जांच कराने के बाद पहली मंजिल पर अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में विद्यालय की उच्च कक्षाओं को पहली मंजिल पर बने नए कक्षों में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि भूतल के खाली कक्ष में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होगा।
इससे छोटे बच्चों की सुरक्षा और आंगनबाड़ी केंद्र तक उनकी सहज पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला स्तर पर शीघ्र अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने और निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित