नयी दिल्ली , मई 29 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त तथा सम्मानजनक सेवाएं देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और ताकि किसी भी नागरिक को अपने वैध कार्य के लिए परेशान होना ना होना पड़े।
श्रीमती गुप्ता ने शुक्रवार को रोहिणी सेक्टर-16 स्थित अंबेडकर भवन में चल रहे राजस्व विभाग के ई-सब-रजिस्ट्रार कार्यालय 5-ए का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय भवन की स्थिति, नागरिक सुविधाओं, साफ-सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और लोगों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन की जर्जर हालत, खराब लाइट व्यवस्था, बंद एयर कंडीशनर, टूटे फर्श, गंदे शौचालय, बैठने की कमी और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां रोज बड़ी संख्या में लोग अपने जरूरी दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े काम कराने आते हैं, वहां ऐसी अव्यवस्था किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती।
उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अगर लाइटें खराब हैं, शौचालय उपयोग योग्य नहीं हैं, फर्श टूटा हुआ है और नागरिकों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है तो यह प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में की गई पत्राचार और मरम्मत प्रस्तावों का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन में कबाड़, अनुपयोगी सामान और अव्यवस्थित रिकॉर्ड व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि भवन की नियमित देखरेख और रखरखाव के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए और प्रत्येक कार्यालय में उत्तरदायी अधिकारी या केयरटेकर नामित किया जाए, जो बुनियादी सुविधाओं, साफ-सफाई और रखरखाव की नियमित निगरानी सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर भवन में आवश्यक कार्य पूरा किया जाए। इसमें सभी खराब लाइटों को बदलना, एयर कंडीशनरों की मरम्मत, टूटे हुए फर्श और टाइलों को दुरुस्त करना, साफ-सफाई सुनिश्चित करना, नागरिकों के लिए पर्याप्त बेंच और बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा प्रतीक्षारत लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करना शामिल होगा। उन्होंने कहा कि जब तक नए और आधुनिक कार्यालय भवन की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक वर्तमान परिसर में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर नागरिकों को अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा, डिजिटलीकरण और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या तकनीकी समस्या की स्थिति में सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए होते हैं, न कि जनता को परेशान करने के लिए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और सम्मानजनक सेवाएं प्राप्त हों। किसी भी नागरिक को अपने वैध कार्य के लिए भटकना या परेशान होना नहीं चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर किए गए सुधार कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
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