श्री आनंदपुर साहिब/अमृतसर , नवंबर 07 -- श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से पंजाब सरकार के 'जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026' की समीक्षा के लिए गठित कानूनी विशेषज्ञों और विद्वानों की समिति ने मांग की है कि सरकार बातचीत आगे बढ़ाने से पहले इस कानून के क्रियान्वयन पर पूरी तरह रोक लगाये तथा इसके साथ ही 29 जून 2026 को श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जारी निर्देशों पर अब तक की गयी कार्रवाई का ब्योरा भी प्रस्तुत करे।
शनिवार को श्री आनंदपुर साहिब में हुई समिति की बैठक में श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रूपिंदर सिंह सोढ़ी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मोहिंदर मोहन सिंह बेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता पूरन सिंह हुंदल, सिख विद्वान डॉ. केहर सिंह और प्रो. जगमोहन सिंह शामिल हुए।
बैठक में पंजाब सरकार की समन्वय समिति के नोडल अधिकारी की ओर से 23 अक्टूबर को श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय को भेजे गए पत्र पर विचार किया गया था। पत्र में संशोधन अधिनियम को लेकर विशेषज्ञ समिति के साथ बैठक करने का अनुरोध किया गया था। सचिवालय ने यह पत्र विशेषज्ञ समिति के समन्वयक को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा था।
समिति के सदस्यों ने कहा कि इससे पहले 07 अगस्त को जारी बयान के माध्यम से सरकार से 29 जून के निर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गयी थी, लेकिन अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। उनका कहना था कि श्री अकाल तख्त साहिब के साथ इस मुद्दे पर सहमति बनने तक अधिनियम लागू नहीं किया जाना चाहिए।
समिति ने यह भी कहा कि 08 मई को पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां और बाद में 29 जून को राज्य सरकार के मंत्रियों तथा विधायकों को दिये गये निर्देशों के बावजूद सरकार ने संशोधन अधिनियम को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब की भावनाओं और चिंताओं को शामिल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
समिति के सदस्यों ने सरकार की ओर से निर्देशों पर कार्रवाई न किए जाने को उसकी गंभीरता की कमी बताते हुए कहा कि इस मामले के समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तभी साबित होगी, जब वह पहले अधिनियम के क्रियान्वयन पर पूरी तरह रोक लगायेगी।
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