वाराणसी , जुलाई 19 -- उत्तर प्रदेश में काशी के ऐतिहासिक एवं प्राचीन स्वरूप को संरक्षित रखते हुए भीड़ प्रबंधन और सतत शहरी परिवहन (सस्टेनेबल मोबिलिटी) के प्रभावी समाधान विकसित करने के उद्देश्य से रविवार को यहां "सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज" कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा थे।
श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि काशी विश्व के सबसे प्राचीन जीवंत शहरों में से एक है, जिसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान पूरी दुनिया में अद्वितीय है। इस गौरवशाली विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए नागरिकों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से सांसद बनने के बाद शहर में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। सड़क, घाट, पर्यटन, आधारभूत संरचना तथा नागरिक सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन और सुगम आवागमन जैसी नई चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिनका समाधान आधुनिक तकनीक, डेटा आधारित प्रबंधन और नवाचार के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि काशी की पहचान उसकी प्राचीन संस्कृति, संकरी गलियों और धार्मिक विरासत से है। इसलिए विकास का प्रत्येक मॉडल ऐसा होना चाहिए, जो विरासत संरक्षण और आधुनिक शहरी प्रबंधन के बीच संतुलन स्थापित करे। उन्होंने कहा कि नवीन तकनीकों, स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों और जनभागीदारी के माध्यम से काशी को विश्वस्तरीय, सुरक्षित और सुगम शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि "सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज" जैसे कार्यक्रम विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और प्रशासन के बीच विचार-विमर्श का सशक्त मंच बनेंगे तथा इनके माध्यम से प्राप्त सुझाव भविष्य में काशी के भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और सतत शहरी विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इस अवसर पर वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त एस. राजलिंगम तथा नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि बनारस की संकरी गलियों, घनी आबादी वाले क्षेत्रों तथा लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए नवाचार आधारित समाधान अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा मॉडल विकसित किया जाना चाहिए, जो विरासत संरक्षण, नागरिक सुविधाओं और आधुनिक शहरी प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सके।
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