ग्वालियर , अगस्त 25 -- मध्यप्रदेश में ग्वालियर के नवागत नगर निगम आयुक्त एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिषेक चौधरी ने कहा है कि शहर की सड़कें स्मूथ और धूल रहित बनाना उनकी प्राथमिकता है। सड़क, पेयजल, साफ-सफाई और नगर निगम से जुड़े अन्य मामलों में बेहतर व्यवस्था के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे तथा छोटे-छोटे मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
श्री चौधरी ने आज पदभार संभालने के बाद अपर आयुक्त प्रतीक राव के साथ पत्रकारों से चर्चा में कहा कि ग्वालियर को साफ-सुथरे शहरों में शामिल कराना, सड़कों का बेहतर नेटवर्क तैयार करना और पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करना उनका प्राथमिक फोकस है। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर के लिए मजबूत अधोसंरचना महत्वपूर्ण होती है और इसी संबंध में उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों एवं अमले से चर्चा की है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम की जनसुनवाई अथवा अन्य माध्यमों से समस्या लेकर आने वाले नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उनके कार्यकाल में समस्याओं की पेंडेंसी नहीं रहेगी। जनसुनवाई में संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद रहें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से परिचय और कार्यों की जानकारी लेने के बाद बुधवार से नगर भ्रमण शुरू किया जाएगा, ताकि जनता से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा सके।
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि सड़क, सीवर, साफ-सफाई और राजस्व से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम के अधीन अधोसंरचना के कार्य गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। जनकल्याण से जुड़े मामलों में सभी विभाग सक्रिय रहें, यह उनकी प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि ग्वालियर की सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। गारंटी अवधि वाली सड़कों की मरम्मत संबंधित ठेकेदारों से शीघ्र कराई जाएगी, जबकि पुरानी सड़कों का पेच रिपेयर कर उन्हें बेहतर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई सड़क बनने के बाद यदि उसे अनावश्यक रूप से खोदा गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
श्री चौधरी ने अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि यातायात और आम नागरिकों के आवागमन में बाधा बनने वाले अतिक्रमण हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब सड़क निर्माण से पहले सीवर, नाली, पेयजल और केबल से संबंधित कार्य पूरे किए जाने चाहिए। यदि इसकी अनदेखी की गई तो संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार इंजीनियर, क्षेत्राधिकारी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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