नयी दिल्ली , नवम्बर 26 -- केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि संविधान केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संकल्प है। उन्होंने संविधान दिवस से जुड़े वर्षभर चले आयोजनों को देश को एक सूत्र में बाँधने वाला बताया और संविधान निर्माताओं की 166 बैठकों की विचार-परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुँचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
वह यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बुधवार को "नींव : भारतीय संविधान की महिला शिल्पी" शीर्षक से आयोजित विशेष प्रदर्शनी और विचार-विमर्श कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया।
श्री शेखावत ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि संख्या कम होने के बावजूद उनके विचार और दृष्टि असाधारण थी और यह प्रदर्शनी मातृशक्ति के योगदान को सामने लाने का सशक्त प्रयास है और संविधान की भावना से गहराई से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने संविधान सभा की पंद्रह महिला सदस्यों- अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करेन, बेगम कुदसिया एजाज रसूल, दक्षायणी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित- के असाधारण योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि ये महिलाएँ संख्या में भले कम थीं, पर अपने विचार, साहस और दृष्टि में अद्वितीय थीं।
केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि भारत का संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र के जीवन-मूल्यों की नींव है। उन्होंने संविधान की मूल संरचना के चार स्तंभों-संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, पावर का विभाजन और न्यायिक पुनरावलोकन-का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सिद्धांतों ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि संविधान की 75 वर्ष की यात्रा से यह संदेश मिलता है कि राष्ट्र की एकता और लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब नागरिक संविधान और उसके मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहें।
दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रो. अलका चावला ने कहा कि समाज में मानवीय मूल्यों की पहली प्रेरणा स्त्री देती है और संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों का योगदान इसी परंपरा को दर्शाता है।
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