जयपुर , जुलाई 29 -- राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्व, सामान्य प्रशासन (जीएडी) एवं कार्मिक विभाग का निरीक्षण कर अधिकारियों एवं कार्मिकों से संवाद किया और लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, फाइलों के निस्तारण की औसत अवधि में कमी लाने तथा कार्मिकों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के निर्देश दिये।
इस अवसर पर श्री श्रीनिवास ने कहा कि अनावश्यक विलंब से बचते हुए निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाया जाये। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि विभागों में अनावश्यक वस्तुओं एवं फर्निचर इत्यादि का भी समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने शासन सचिवालय स्थित विभिन्न विभागों के निरीक्षण के दौरान विशेषकर वहां कार्यरत युवा कार्मिकों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने युवा कार्मिकों के अनुभवों एवं सुझावों को जाना, उनका उत्साहवर्धन किया तथा उन्हें दक्षता, नवाचार, समयबद्धता और उत्तरदायित्व के साथ जनसेवा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
इस दौरान मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग में एसीआर सेल का भी अवलोकन किया। उन्होंने नव नियुक्त कनिष्ठ सहायकों का सुनियोजित ओरिएंटेशन कराने के लिए कहा। साथ ही उन्हें कार्य आवंटन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को आवश्यक कंप्यूटर, फर्नीचर एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायें, ताकि वे शीघ्रता से कार्य में दक्ष होकर दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।
उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग में कैबिनेट सचिवालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा राजस्व विभाग में विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव राजस्व टी. रविकान्त, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन नवीन जैन तथा शासन सचिव कार्मिक विभाग अर्चना सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
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