श्रीगंगानगर , सितम्बर 03 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के पुरानी शुगर मिल परिसर में निर्माणाधीन नये अदालत कॉम्प्लेक्स में अधिवक्ताओं के कक्ष बनाने का मार्ग अब प्रशस्त होने लगा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद व्यास ने गुरुवार को यहां बताया कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा भेज चुकी है। अब राज्य सरकार को अपना 40 प्रतिशत अंश जोड़कर कुल बजट जारी करना है। वित्त विभाग ने करीब 20 दिन में बजट जारी करने का भरोसा दिया है। नक्शा पहले से तैयार हैं, इसलिए बजट आने के साथ ही निर्माण शुरू हो सकता है।
बार संघ के अध्यक्ष हंसराज तनेजा, चैंबर निर्माण के लिए शुरू से प्रयासरत वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद व्यास, उपाध्यक्ष अरमान सेतिया, विक्रमसिंह सुमल, संदीप मीणा और नितिक भार्गव का प्रतिनिधिमंडल कल जयपुर पहुंचा। उन्होंने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा से मुलाकात की। इसके बाद जस्टिस इंद्रजीतसिंह और राज्य सरकार के विधि सचिव राघवेंद्र काछवाल से भी बातचीत हुई।
अधिवक्ता व्यास ने बताया कि न्यायाधिपति, रजिस्ट्रार जनरल और विधि सचिव ने समस्या को गंभीरता से समझा। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया के साथ तुरंत बैठक करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त सचिव को पूरे मामले से विस्तार से अवगत कराया।
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