हमीरपुर , अक्टूबर 02 -- उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में वाहनों और बजट से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) महेश गुप्ता के खिलाफ जांच रिपोर्ट प्रशासन ने शासन को भेज दी है। जांच में डीआईओएस को दोषी पाए जाने के बाद शासन ने उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है।
यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार प्रजापति ने शुक्रवार को बताया कि वर्ष 2024-25 में 32 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया था। आरोप है कि इस कार्यक्रम में बसों के फर्जी नंबर और बिल प्रस्तुत कर वित्तीय अनियमितता की गई। संगठन ने इस संबंध में शासन और प्रशासन को लिखित शिकायत दी थी।
उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन आरोप है कि डीआईओएस ने लंबे समय तक संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक गोयल के निर्देश पर जांच को आगे बढ़ाया गया। जांच समिति में एआरटीओ, वरिष्ठ कोषागार अधिकारी और परियोजना निदेशक, डीआरडीए को शामिल किया गया था।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के अनुसार जांच में बसों के नंबर और वित्तीय अभिलेखों से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं और डीआईओएस को दोषी पाया गया। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने दोबारा जांच के निर्देश दिए और जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी गई।
माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि मामले को शासन स्तर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार किसी अधिकारी के जांच में दोषी पाए जाने पर उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक भी अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद शासन स्तर से नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
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