कोलकाता , नवंबर 07 -- पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस बल को कानून-व्यवस्था बनाये रखने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए अपनी सरकार की ओर से पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है।
श्री अधिकारी ने कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार में एक कार्यक्रम में कहा कि अगर पुलिस अधिकारियों को अपनी ड्यूटी निभाते समय किसी तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा , "अगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों या अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई दिक्कत आती है, तो मैं आपके लिए एक ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। आपको ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की पूरी आजादी है और मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी रक्षा करूंगा।" उन्होंने शनिवार को यहां 309 नवनियुक्त उप-निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस को बिना किसी डर या पक्षपात के काम करना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या उन पर हमला करने वालों के खिलाफ अधिकारियों को तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
उन्होंने पुलिस को अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों के अड्डों और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके काम में किसी भी बाहरी दबाव को दखल नहीं देने दिया जायेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो कोई भी पुलिसकर्मियों पर हमला करेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। वहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उस नुकसान की भरपाई के लिए उसकी कीमत का तीन गुना वसूला जाएगा। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनसे 'राष्ट्र प्रथम' (नेशन फर्स्ट) और ईमानदारी के सिद्धांतों का पालन करने, अनुशासन बनाए रखने और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भारतीय न्याय संहिता के अनुसार करें और केवल तय कामकाजी घंटों तक ही सीमित न रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में पुलिस के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, पुलिसकर्मियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार करने और पेशेवर प्रशिक्षण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रशिक्षण के मानकों को बेहतर बनाने के लिए गुजरात की राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और असम के एक विशेष पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
श्री अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके 15 साल के शासनकाल में राज्य पुलिस बल बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, पेशेवर रवैये और प्रशिक्षण की कमी से जूझ रहा था। उन्होंने कहा, "बंगाल पुलिस बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, पेशेवर रवैये और प्रशिक्षण के मामले में पीछे है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि पिछली सरकार के दौरान पुलिसकर्मियों के पास वित्तीय सुरक्षा का अभाव था। उन्होंने कहा, "अगर पिछली सरकारों ने पुलिस बल को लगातार बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए होते, तो मौजूदा सरकार को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।" उन्होंने बताया कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर प्रति एक लाख की आबादी पर औसतन 155 पुलिसकर्मी हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा केवल 105 है।
उन्होंने लगभग 46,000 स्वीकृत पदों को भरने में हुई देरी के लिए पिछली सरकार के ओबीसी कानून से जुड़ी कानूनी पेचीदगियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए विधानसभा में एक विशेष विधेयक पेश किया था। उन्होंने हाल ही में हुई भर्तियों का जिक्र करते हुए बताया कि महालया के बाद लगभग 11,000 पुलिस कांस्टेबल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिये गये, जिनमें 3,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 150 से अधिक सहकारी निरीक्षकों की भी भर्ती की गयी है।
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