Shiv Sena UBT warns of 'Duryodhana-like fall' for state rulers Saamana editorial questions absence of Leader of Oppositionमुंबई , फरवरी 23 -- शिव सेना (यूबीटी) ने सोमवार को सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर हमला करते हुए राज्य में लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करने और अत्यधिक राजनीतिक अहंकार प्रदर्शित करने का आरोप लगाया है।
शिव सेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित एक संपादकीय में वर्तमान शासन के कामकाज की तुलना महाभारत के दुर्योधन के आचरण से की गयी है और चेतावनी दी गयी है कि अनियंत्रित अहंकार अंततः पतन का कारण बन सकता है।
यह संपादकीय तब प्रकाशित हुआ है जब बजट सत्र शुरू होने वाला है और विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन में विपक्ष के नेता है।
"दुर्योधन का अहंकार: विपक्ष के नेता की कोई आवश्यकता नहीं!" शीर्षक वाले इस लेख में संवैधानिक पद को भरे बिना विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की आलोचना की गई है।
संपादकीय में महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जिस तरह दुर्योधन ने पांडवों को 'सुई की नोंक के बराबर जमीन' देने से भी इनकार कर दिया था, उसी तरह वर्तमान शासक विपक्ष को लोकतांत्रिक जगह देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसने इस रुख को अहंकार की पराकाष्ठा बताया और आरोप लगाया कि राज्य में शासन संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय व्यक्तियों के इर्द-गिर्द केंद्रित होता जा रहा है।
लेख में तर्क दिया गया कि यदि संस्थागत संतुलन नहीं बनाए रखा गया तो विधायिका के 'सत्ताधारी वर्ग के निजी उद्यम' में बदलने का जोखिम है। इसमें जोर दिया गया कि विपक्ष के नेता का पद प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सार्वजनिक चिंताओं को व्यक्त करने, सरकारी निर्णयों की जांच करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
हाल के राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए, शिव सेना (यूबीटी) ने लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े तनाव और विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रयासों का जिक्र किया। इसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस को अलग-थलग करके और इंडिया गठबंधन के भीतर फूट पैदा करके विपक्षी एकता को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्य स्तर पर, संपादकीय में महायुति सरकार पर विपक्ष को हाशिए पर धकेल कर जांच से बचने का आरोप लगाया गया। इसने कुछ राजनीतिक मामलों में दी गई 'क्लीन चिट' पर सवाल उठाए और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के कामकाज में अधिक पारदर्शिता की मांग की। पार्टी के अनुसार, एक मजबूत विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति ने ऐसे मुद्दों की पर्याप्त जांच नहीं होने दी।
संपादकीय में स्थानीय निकाय चुनाव कराने में देरी और नगर निगमों के प्रबंधन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की निरंतर प्रथा को लेकर भी आलोचना की गई। इसने दावा किया कि ये कदम शासन की तेजी से बढ़ती अधिनायकवादी शैली की ओर इशारा करते हैं।
शिव सेना (यूबीटी) ने अपनी राजनीतिक स्थिति की पुष्टि करते हुए बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई पारंपरिक चाय बैठक का बहिष्कार करने के महा विकास अघाड़ी के फैसले का बचाव किया। पार्टी ने कहा कि कथित अनियमितताओं पर आपत्ति जताना औपचारिक कार्यक्रमों में भाग लेने से बेहतर है।
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