रायपुर , सितंबर 28 -- छत्तीसगढ़ कांग्रेस सोमवार को राजधानी रायपुर में कथित वोट चोरी, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों और मतदाता सूची में किए गए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग कर रही है।
कांग्रेस नेताओं के अनुसार आज दोपहर में होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी सुखदेव भगत भी शामिल होंगे। श्री भगत रविवार को रायपुर पहुंचे हैं और सोमवार को पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कलेक्ट्रेट घेराव में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की तैयारी है।
कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में गड़बड़ियों के जरिए वोट चोरी की जा रही है। पार्टी प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी।
कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके पहले 25 सितंबर को पहले चरण के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की ओर से राज्य चुनाव आयोग के कार्यालयों तक मार्च निकाला गया था। दूसरे चरण में 28 सितंबर को जिला कांग्रेस कमेटियों को संबंधित कलेक्ट्रेट तक मार्च और प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जिला कांग्रेस समितियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।
इस बीच चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट भी राजनीतिक विवाद का विषय बनी हुई है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के विभिन्न फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इनमें नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने, नाम बहाल करने संबंधी आदेशों के खिलाफ अपील, प्रपत्र-6 में बदलाव और मतदाता सूची की सुरक्षा जैसे विषय शामिल थे।
कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आयोग के भीतर मतभेद सामने आने के बाद स्थिति की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी उठा चुके हैं।
श्री कुमार को पद से हटाने की विपक्ष की मांग इससे पहले भी सामने आ चुकी है। 24 अप्रैल 2026 को कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने बताया था कि राज्यसभा के 73 विपक्षी सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नया नोटिस राज्यसभा महासचिव को सौंपा गया है। इसमें ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की मांग की गई थी।
इससे पहले मार्च में भी विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में श्री कुमार को हटाने के लिए नोटिस दिए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अप्रैल में इन नोटिसों को स्वीकार नहीं किया था। लोकसभा के नोटिस पर 130 और राज्यसभा के नोटिस पर 63 सदस्यों के हस्ताक्षर थे।
चुनाव आयोग में आयुक्तों के बीच मतभेद का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 1993 में दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और चुनाव आयुक्त एमएस गिल तथा जीवीजी कृष्णमूर्ति के बीच अधिकारों और आयोग के कामकाज को लेकर मतभेद सामने आए थे। श्री शेषन ने बहुसदस्यीय आयोग की व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी लेकिन 14 जुलाई 1995 को न्यायालय ने बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था को बरकरार रखा।
जनवरी 2009 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी। उन्होंने चावला पर पक्षपात का आरोप लगाया था, हालांकि राष्ट्रपति ने सिफारिश स्वीकार नहीं की और चावला बाद में अप्रैल 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने।
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