बैतूल , अक्टूबर 02 -- मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के आमला में माता-पिता के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद के बीच 14 और 11 वर्ष के दो बच्चों ने अपने पारिवारिक जीवन, पढ़ाई और भविष्य की सुरक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बच्चों की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला के न्यायालय में अधिवक्ता शिवम उपाध्याय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
आवेदन में बच्चों ने कहा है कि उनके माता-पिता के बीच चल रहे विवाद में उनका कोई दोष नहीं है। वे अपनी मां के साथ रहना चाहते हैं और साथ ही पिता का स्नेह भी चाहते हैं। बच्चों ने इच्छा जताई है कि उनकी मां उनके साथ रहे तथा उनके पारिवारिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं हो।
बच्चों की ओर से न्यायालय से आग्रह किया गया है कि माता-पिता के बीच चल रहे विवाद का असर उनकी पढ़ाई, मानसिक शांति और भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए। उनका कहना है कि विवाद माता-पिता के बीच है, इसलिए उसका खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए। आवेदन में बच्चों के हित में उचित संरक्षण और आवश्यक आदेश जारी करने की मांग की गई है।
न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार बच्चों के माता-पिता के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा है। दस्तावेजों में वर्ष 2018 से संबंधित पारिवारिक विवाद की न्यायिक कार्रवाई का भी उल्लेख है। पिता की ओर से भी पत्नी के साथ रहने और वैवाहिक संबंधों से जुड़े मामलों में न्यायिक कार्रवाई किए जाने का उल्लेख दस्तावेजों में है।
मामले में दोनों पक्षों की ओर से किए गए दावे और लगाए गए आरोप संबंधित न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इन पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होना है।
मामले में अधिवक्ता की ओर से संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 17(3) का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रावधान के तहत यदि नाबालिग अपनी इच्छा के संबंध में समझदारीपूर्ण राय बनाने की स्थिति में है, तो न्यायालय उसकी इच्छा पर विचार कर सकता है। हालांकि बच्चे की इच्छा अपने आप में अंतिम निर्णय नहीं होती। न्यायालय बच्चे के कल्याण, परिस्थितियों और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय करता है।
दस्तावेजों में 28 सितंबर 2026 के आदेश का भी उल्लेख है। इसमें बच्चों के पारिवारिक जीवन, शिक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए उचित संरक्षण और आदेश दिए जाने की मांग की गई है। अब न्यायालय दस्तावेजों, परिस्थितियों और बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगा।
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