नयी दिल्ली/देहरादून , जून 16 -- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित 'किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना' पर उत्तराखंड सहित संबंधित सभी छह राज्यों में सहमति बन गई। बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान "किशाऊ बहु-उद्देशीय परियोजना" के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए सहमत हुए। यह होने के बाद परियोजना को अनुमोदन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगानिश्चित हुआ कि परियोजना के संबंध में जल घटक के कार्य का 90 फीसदी केन्द्रीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10 फीसदी राशि का वित्तीय भार 06 राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विद्युत् घटक के हिस्से की लागत को साझा करने के एवज में हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित पानी को दिल्ली और राजस्थान को देने पर सहमति बनी। यह निर्णय स्वच्छ और निर्मल यमुना की दिशा में एक अहम् पड़ाव सिद्ध होगा, जिससे यमुना जी में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित