ऋषिकेश/देहरादून , दिसंबर 28 -- उत्तराखंड के रिषीकेश में वन विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए की जा रही सर्वे कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुँच गई है।
भाजपा जिला महामंत्री प्रतीक कालिया एवं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के नेतृत्व में आज स्थानीय नागरिकों ने देहरादून पहुँचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि संबंधित क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं। लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी लगाकर भूमि खरीदी तथा आवासों का निर्माण किया है। अचानक वन विभाग द्वारा की जा रही सर्वे कार्रवाई से क्षेत्र में भय और असमंजस का माहौल उत्पन्न हो गया है।
भाजपा नेताओं मुख्यमंत्री से मांग की कि जब तक सरकार द्वारा इस विषय पर ठोस नीति तैयार नहीं की जाती, तब तक वन विभाग की जमीनी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही मुख्य सचिव को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में आगामी सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से स्थानीय निवासियों के अधिकारों की मजबूती से पैरवी करने की भी मांग रखी। इसके अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित कर प्रभावित क्षेत्रों को वन श्रेणी से बाहर रखने तथा उन्हें राजस्व ग्राम घोषित करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया।
इस अवसर पर महामंत्री प्रतीक कालिया ने कहा कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पूरी जीवन-भर की कमाई लगी हुई है। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें उनका वैधानिक हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
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