श्रीनगर , सितंबर 30 -- जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने बुधवार को विधानसभा में आर्थिक रुप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र जारी करने में क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता जतायी और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी की एक जैसी परिभाषा की मांग की।
उन्होंने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक कश्मीर में 37 लाख से ज़्यादा एएवाई और बीपीएल प्राथमिक घरेलू राशन कार्ड हैं, जबकि जम्मू में लगभग 29 लाख हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल लगभग 24,000 ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जम्मू गये और केवल लगभग 2,400 कश्मीर गये, जो लगभग 92-8 प्रतिशत का बंटवारा है। उन्होंने सदन में कहा, " प्रति व्यक्ति एक जैसा है और सोशल हालात भी एक जैसे हैं, " उन्होंने कहा कि दोनों इलाकों का सदियों से एक जैसा इतिहास रहा है। "उन्होंने परिसंपति के मानदंड को मुख्य समस्या करार दिया, जो कोई साल में आठ लाख रुपये से कम कमाता है, उसे गरीब माना जा सकता है, फिर भी साढ़े तीन मरले का घर होने से वह 'अमीर' बन सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राशन कार्ड के लिए गरीब माना जाता है, उसे नौकरी के लिए आवेदन करते समय अमीर माना जाता है।
श्री लोन ने सदन में मिले जवाबों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के सत्ता में आने के बाद से लगभग 7,500 भर्तियां हुई हैं, और लगभग 750 ईडब्ल्यूएस के तहत आयीं। उन्होंने कहा कि राशन-कार्ड-आधारित मानदंड के तहत उन पद में से 412 कश्मीर और 337 जम्मू के लिए बंट जाते।
उन्होंने कहा कि लगभग 40,000 भर्तियां लंबित होने के कारण, लगभग 4,000 ईडब्ल्यूएस के तहत आतीं। उनके हिसाब से मौजूदा संपति आधारित मानदंड से इनमें से लगभग 320 पद कश्मीर और 3,680 जम्मू को मिलेंगे, जबकि एएवाई/बीपीएल आधारित मानदंड से लगभग 2,200 पद कश्मीर और 1,800 जम्मू को मिलेंगे।
श्री लोन ने तर्क दिया कि मौजूदा आरक्षण पहले से ही कश्मीरी युवाओं को नौकरी बाजार से बाहर कर रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस असंतुलन इसे और बढ़ाता है।
उन्होंने कहा, " इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है," और किसी भी अर्थशास्त्री या सांख्यिकीयविद् को इस अंतर को समझाने की चुनौती दी।
श्री लोन ने केरल की ओर इशारा किया, जो एएवाई और बीपीएल राशन कार्ड स्टेटस को अपने ईडब्ल्यूएस पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करता है, और केरल का फॉर्म विधानसभा और मंत्री को देने की पेशकश की।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह मामला केन्द्रशासित प्रदेश पर संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 16 राज्यों को परिवार की आय और दूसरे संकेतों के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सत्यापित करने की अनुमति देता है, और उन्होंने कहा कि केंद्र की 2019 की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की परिभाषा केंद्रीय नौकरियों के लिए जारी रह सकती है, जबकि केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर पद के लिए अपनी परिभाषा अपनाता है।
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