पटना , नवंबर 09 -- िहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने 29 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने विभिन्न जिलों से प्राप्त शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी ली तथा मामलों के त्वरित एवं नियमानुकूल निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। अधिकांश मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि कुछ मामलों में विस्तृत जांच एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
नालंदा के उपेंद्र व्यास द्वारा भू-अर्जन एवं भूमि की प्रकृति के गलत वर्गीकरण से संबंधित शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त ने मामले के सभी बिंदुओं पर तथ्यात्मक एवं विस्तृत प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, नालंदा से मांगा।
बक्सर के मोहम्मद नासिर हसन द्वारा गलत तरीके से नियुक्त शिक्षक के विरुद्ध की गई शिकायत के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि संबंधित शिक्षक को सेवा से हटा दिया गया है तथा इस मामले में रिकवरी संबंधित आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इसी प्रकार, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में फर्जी सफाई एजेंसी से संबंधि हरेकृष्ण यादव की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त ने परिवाद में उठाए गए सभी बिंदुओं पर जिला पदाधिकारी बक्सर से विस्तृत जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
बक्सर की श्रीमती पूनम देवी द्वारा कम्युनिटी मोबिलाइजर,जीविका के पद से हटाए जाने से संबंधित शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त ने संबंधित उप विकास आयुक्त को मामले की सुनवाई कर तथ्यों की जांच के बाद उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
वहीं, बक्सर के कुंज बिहारी राय द्वारा अर्जित भूमि के एवज में रिहैबिलिटेशन ग्रांट के भुगतान में विलंब से संबंधित शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त ने संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पावर प्लांट के आसपास के गांवों में विशेष शिविर आयोजित कर पात्र लाभुकों को नियमानुसार 15 दिनों के भीतर अनुदान का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
प्रमंडलीय आयुक्त श्री कुमार ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिये कि लोक शिकायतों का निष्पादन पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ करें, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े और उन्हें ससमय न्याय मिल सके।
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