लखनऊ , मार्च 9 -- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और तेजी से विकसित हो रहे अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 'प्रोजेक्ट गंगा' के तहत प्रदेश सरकार और हिंदुजा ग्रुप के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
एमओयू पर हस्ताक्षर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की उपस्थिति में हुए। यह समझौता प्रदेश सरकार और हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी वनओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड (ओआईएल) के बीच किया गया। इस अवसर पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ एवं पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
लखनऊ के होटल रेनेसां में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करना और हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाना है।
परियोजना के तहत अगले दो से तीन वर्षों में प्रदेश के 20 लाख से अधिक ग्रामीण और अर्धशहरी घरों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार समर्थित नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
'प्रोजेक्ट गंगा' के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर लगभग 8 से 10 हजार स्थानीय उद्यमियों को डिजिटल सेवा प्रदाता (डीएसपी) के रूप में तैयार किया जाएगा। ये उद्यमी अपने-अपने क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जिससे गांवों में इंटरनेट की पहुंच तेज और आसान होगी।
इस पहल से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं के माध्यम से नए रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे।
परियोजना की एक खास विशेषता यह भी है कि डिजिटल सेवा प्रदाताओं में लगभग 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
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