नयी दिल्ली , फरवरी 07 -- अमेरिका के बार-बार किये जा रहे इन दावों कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा के बीच भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि देशवासियों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बाजार परिस्थितियों तथा बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को ध्यान में रखकर ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना उसकी रणनीति का हिस्सा है।
सरकार इस मामले में हां या नहीं के रूप में जवाब देने से बचती रही है। रूस से तेल खरीदने के मामले में वाणिज्य मंत्रालय सवालों को विदेश मंत्रालय के पाले में डाल देता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को इस सवाल के जवाब में कहा कि इसका उत्तर विदेश मंत्रालय देगा।
मीडिया की ओर से बार-बार यह सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को एक बार फिर गुरुवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस सवाल के जवाब में दिये गये वक्तव्य को ज्यों की त्यों दोहरा दिया। भारत का यह बयान अमेरिका द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए पिछले साल अगस्त में उस पर लगाये गये 25 प्रतिशत दंडात्मक आयात शुल्क को हटाने के बाद आया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है देशवासियों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बाजार परिस्थितियों तथा बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को ध्यान में रखकर ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना उसकी रणनीति का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, " सरकार ने कई अवसरों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाज़ार परिस्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उठाये गए हैं और आगे भी लिए जाते रहेंगे।"उल्लेखनीय है कि भारत के साथ अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा के बाद से अमेरिका कहता रहा है कि भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है।
अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए पिछले साल अगस्त में भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत दंडात्मक आयात शुल्क शनिवार को हटा लिया । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। यह आदेश प्रभावी हो गया है।
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