नयी दिल्ली , सितंबर 30 -- रियल एस्टेट क्षेत्र ने उम्मीद जताई है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा।
देश में खुदरा और थोक महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में नीतिगत ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद बाजार में संभावना जताई जा रही है कि आरबीआई भी दरें बढ़ा सकता है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 05-07 अक्टूबर को होनी है।
रियल एस्टेट उद्योग का कहना है कि आवासीय मांग फिलहाल मजबूत बनी हुई है, लेकिन रेपो दर बढ़ने से घर खरीदने वालों की क्षमता और डेवलपर्स के लिए पूंजी लागत पर दबाव बढ़ सकता है।
एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ वृहत अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन जैसे दूसरे आंकड़ों में मजबूती बनी हुई है। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि आरबीआई रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। रेपो दर बढ़ाने का सीधा असर आवास ऋण की ईएमआई, खरीदारों की क्षमता और परियोजनाओं की वित्तपोषण लागत पर पड़ेगा।
नारेडको के अध्यक्ष प्रवीन जैन ने बुधवार को कहा कि त्योहारी सीजन रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान ब्याज दरों में स्थिरता घर खरीददारों के भरोसे को बनाए रखने में मदद करेगी। यदि अक्टूबर में रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी होती है, तो इसका प्रभाव क्षेत्र पर पड़ सकता है। दरों में वृद्धि से होम लोन की ईएमआई बढ़ सकती है और विशेष रूप से पहली बार घर खरीदने वाले तथा मूल्य-संवेदनशील ग्राहकों की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई की आरबीआई रेपो दर को स्थिर बनाए रखेगा।
निंबस ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहिल अग्रवाल का मानना है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग और बाजार का माहौल फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है। खासकर त्योहारी सीजन को देखते हुए ब्याज दरों में स्थिरता से आवासीय मांग को और मजबूती मिल सकती है। महंगाई को नियंत्रित करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्ज की लागत में स्थिरता से खरीददारों का भरोसा और घर खरीदने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसका सकारात्मक असर मझौले और छोटे शहरों में भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने भी नीतिगत स्थिरता की जरूरत पर जोर दिया।
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