नयी दिल्ली , अप्रैल 10 -- राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (एनटीडब्ल्यूबी) की शुक्रवार को यहां आयोजित नवीं बैठक में जन विश्वास संशोधन का स्वागत किया गया और कारोबार की आसानी को बढ़ावा देने के लिए किये गये उपायों पर प्रकाश डाला गया।
श्री सुनील जे. सिंघी की अध्यक्षता में वाणिज्य भवन में आयोजित बैठक में बताया गया कि जन विश्वास कानून में संशोधन के विधेयकों को पारित कर 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इनमें 717 प्रावधानों को अपराध से मुक्त करना शामिल है, ताकि अनुपालन का बोझ कम हो और कारोबार की आसानी को बढ़ावा मिल सके।
सरकार द्वारा किये गये अन्य उपायों के तहत खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन आसान हो गया है। राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति, 2025 में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क (शिपिंग शुल्क को छोड़कर) की 75 प्रतिशत वापसी का प्रावधान किया गया है, जो एक वर्ष के लिए 50 हजार रुपये तक है।
उद्यम पंजीकरण और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिये व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को बिना रेहन के ऋण दिये जा रहे हैं, जिससे उद्यमिता और व्यापार विस्तार को प्रोत्साहन मिल रहा है।
बैठक में डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में ओएनडीसी टीम द्वारा "डिजीदुकान" पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गयी, जो एक व्यवसाय से व्यवसाय के लिए प्लेटफॉर्म है और वर्तमान में हैदराबाद में संचालित हो रहा है। इसका विस्तार जयपुर और बेंगलुरु में करने की योजना है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य छोटे खुदरा विक्रेताओं और किराना स्टोरों को उनकी डिजिटल क्षमताओं और बाजार पहुंच बढ़ाकर सशक्त बनाना है।
श्री सिंघी ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ निरंतर समन्वय के माध्यम से बोर्ड देश भर के व्यापारियों और व्यापार निकायों से प्राप्त प्रस्तुतियों का समयबद्ध और परिणामोन्मुख समाधान सुनिश्चित कर रहा है। बोर्ड का व्यापक लक्ष्य व्यापार को आसान बनाना, व्यापारियों को सशक्त करना और सहभागी एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।
बैठक में विभिन्न व्यापार संघों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-आधिकारिक सदस्य तथा भारत सरकार के नौ मंत्रालयों और विभागों के पदेन सदस्य उपस्थित थे।
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